7 फेब्रुवारी2018
Cabinet approves signing of a MoU with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Skill Development, Vocational Education and Training
कौशल्यविकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी ब्रिटन तसेच उत्तर आयर्लंड सह सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी ब्रिटन तसेच उत्तर आयर्लंड समवेतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
कौशल्यविकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रात उभय देशात घनिष्ठ द्विपक्षीय सबंधाना यामुळे वाव मिळणार आहे. दुसऱ्या देशाशी सहयोगामुळे भारतीय युवकांच्या कौशल्य विकासाला चालना मिळून त्यांना रोजगाराच्या उत्तम संधी प्राप्त व्हायला मदत होणार आहे.
भारत आणि युनायटेड किंगडम, उद्योग आणि प्रशिक्षण संस्था यांच्यातल्या कल्पक भागीदारीसाठी या सामंजस्य करारामुळे ढाचा निर्माण करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणी विषयक प्रकल्पाच्या निधीची व्यवस्था, दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने केलेल्या वेगळ्या व्यवस्थेनुसार करण्यात येईल.
पूर्वपीठीका
कौशल्य विकासाला भारताने राष्ट्रीय प्राधान्य दिले असून, युनायटेड किंगडम हे राष्ट्र द्विपक्षीय भागीदारीचा महत्वाचा भाग आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता हे सह्योगासाठीचे प्राधान्य क्षेत्र असल्याचे नमूद केले होते.
7 फेब्रुवारी2018
Cabinet approves signing of a Memorandum of Cooperation between India and USA on Law Enforcement Training
कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण विषयी भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या सहकार्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण विषयी भारताचा पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो आणि अमेरिकेचे संघीय कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण केंद्र यांच्यातल्या सहकार्य विषयक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रि मंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
यामुळे सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये सहकार्य वृद्धीचामार्ग मोकळा झाला आहे.
या करारामुळे प्रशिक्षण,प्रशिक्षण सामग्री,प्रशिक्षकांचा स्तर उंचावण्यासाठी मदत होण्या बरोबरच देशातल्या पोलीस बळाचे कार्य अधिक दर्जेदार होण्यासाठी आणि स्मार्ट पोलीस ही संकल्पना जाणून घेण्यासाठी मदत होणार आहे.
कोणत्याही स्वरूपातला दहशतवाद आणि गुन्हेगारीला विरोध तसेच दहशतवादी संघटनांची वाढ रोखणे हे दोन्ही राष्ट्रांचे एकसमान उद्दिष्ट आहे.
पार्श्वभूमी
अमेरिकी राष्ट्रपतींच्या नोव्हेंबर 2010 च्या भारत भेटी दरम्यान उभय राष्ट्रांनी मातृभूमी संरक्षण संवाद यंत्रणा उभारायला संमती दिली होती. ही यंत्रणा भारत- अमेरिका दहशवाद विरोधी उपक्रमाचा एक भाग आहे. यामध्ये सायबर माहिती, क्षमता वृद्धी, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.
7 फेब्रुवारी2018
Cabinet approves Ratification of the Minamata Convention on Mercury
पारा विषयीच्या मिनामाटा कराराच्या मंजुरीवर मंत्रिमंडळाची मोहोर
पारा याबाबतच्या मिनामाटा कराराच्या मंजुरीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. यामुळे भारत या कराराचा एक पक्ष बनला आहे. पारा सबंधित उत्पादने आणि पारा संयुगे सबंधित प्रक्रियेचा वापर यासाठी 2025 पर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
पारा आणि त्याच्या संयुग उत्स्सार्जनापासून मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण हा उद्देश समोर ठेवून अविरत विकासासाठी मिनामाटा कराराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. उद्योगांनी, उत्पादन प्रक्रियेत, पाराविरहीत पर्यायी उत्पादनांचा आणि पार विरहीत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे आवाहन या करारात करण्यात आले आहे.
Cabinet approves Implementation of ‘Prime Minister Research Fellows (PMRF)’
पी एम आर एफ च्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान रिसर्च फेलो,पी एम आर एफ च्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 2018-19 या वर्षापासून सुरु होऊन सात वर्षासाठी ही योजना लागू राहणार असून त्यासाठी 1650 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे.
देशाच्या प्रगती आणि विकासासाठी पंतप्रधानांनी नाविन्यता आणि तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. कल्पकता आणि नाविन्यता यांच्या माध्यमातून विकास हा त्यांचा दृष्टीकोन साकारण्यासाठी ही योजना आहे.
2018-19 च्या अर्थ संकल्पात याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे.
या योजने अंतर्गत आय आय एस सी / आय आय टी / एन आय टी/ आय आय एस ई आर/ आय आय आय टी च्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेच्या बी टेक किंवा एकात्मिक एम टेक अथवा एम एस सी अंतिम वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सर्वोत्तम विद्यार्थ्याला आय आय टी/ आय आय एस सी च्या पी एचडी साठी थेट प्रवेश देऊ केला जाईल.
या योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निवड झालेल्यांच्या यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्याला पहिली दोन वर्षे दर महा 70000 रुपये तर तिसऱ्या वर्षासाठी 75000 प्रती महिना आणि चौथ्या आणि पाचव्या वर्षासाठी दरमहा 80000 रुपये फेलोशिप देण्यात येणार आहे. या शिवाय पाच वर्षाच्या काळासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला, संशोधन पेपर आंतर राष्ट्रीय परिषद आणि चर्चा सत्रात सादर करण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे संशोधन अनुदानही दिले जाणार आहे.2018-19 पासून सुरु होणाऱ्या तीन वर्षासाठी जास्तीत जास्त 3000 विद्यार्थ्यांची निवड करता येणार आहे.
या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधान्य असलेल्या बाबीवर संशोधन केले जाईल.
7 फेब्रुवारी2018
Cabinet approves Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 to replace the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017
दिवाळे आणि दिवाळखोरी संहिता(सुधारणा) अध्यादेश 2017 च्या जागी दिवाळे आणि दिवाळखोरी(सुधारणा)विधेयक आणण्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
दिवाळे आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) अध्यादेश 2017ची जागा घेणाऱ्या आणि संसदेत दिवाळे आणि दिवाळखोरी(सुधारणा) विधेयक 2018 म्हणून संमत झालेल्या विधेयकातल्या दुरुस्त्याना,केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे.
Cabinet approves proposal for Amendment to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 to change the criteria of classification and to withdraw the MSMED (Amendment) Bill, 2015 – pending in Lok Sabha
लोकसभेतप्रलंबित असलेले एम एस एम ई डी(सुधारणा)विधेयक 2015 मागे घेण्यासाठी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा 2006 मध्ये वर्गीकरणाचा निकष सुधारण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी वर्गीकरणाचा यंत्रसामग्री आणि साधनसामग्री मधली गुंतवणूक या निकषा ऐवजी वार्षिक उलाढाल हा निकष करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. यामुळे व्यापार करण्यासाठी सुलभता येणार आहे त्याच बरोबर हे निकष वृद्दीला पोषक आणि वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीशी संलग्न होण्यासाठी मदत होणार आहे.
पाच कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेला सूक्ष्म उद्योग युनिट म्हणून गणला जाईल. वार्षिक उलाढाल पाच कोटीपेक्षा जास्त मात्र 75 कोटीच्या आत असलेल्या लघु उद्योगाला एकक (युनिट) मानले जाईल
75 कोटीपेक्षा जास्त मात्र 250 कोटीच्या आत वार्षिक उलाढाल असलेल्या मध्यम उद्योगाला युनिट मानले जाईल
सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची, उत्पादनासाठीची यंत्र सामग्री या निकषावर वर्गवारी केली जाते. निकषात बदल केल्यामुळे वय पर सुलभता येऊन पर्यायाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारात वाढ होण्यासाठीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
7 फेब्रुवारी 2018
Cabinet approves placing the new Instrument adopted by International Labour Organization (ILO) Recommendation concerning “The Employment and Decent Work for Peace and Resilience (No.-205)” before the Parliament
आंतर राष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या शिफारसीनुसार रोजगार आणि शांतता आणि स्थिती स्थापक कार्य या विषयी नवे लेख पत्र संसदे समोर ठेवण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता
आंतर राष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या शिफारसीनुसार, रोजगार आणि शांतता आणि स्थिती स्थापक कार्य याविषयी नवे लेख पत्र संसदे समोर ठेवण्याला केंद्रीय मंत्रि मंडळाने मान्यता दिली आहे. आंतर राष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या जिनिव्हा इथे जुलै 2015 मध्ये झालेल्या 106 व्या सत्रात या संदर्भातली शिफारस स्वीकारण्यात आली होती त्याला भारताने पाठींबा व्यक्त केला होता.
या संदर्भातले लेख पत्र प्रत्येक सदस्य राष्ट्राने आपापल्या सक्षम प्राधिकरणा समोर ठेवायचे आहे त्यानुसार भारतात हे लेख पत्र संसदे समोर ठेवण्यात येणार आहे.
आपत्ती आणि संघर्षाच्या काळात उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाच्या काळात शांतता आणि स्थिती पूर्ववत येण्यासाठी रोजगार निर्मिती आणि कार्य याबाबतच्या उपाय योजना संदर्भात या शिफारसी, सदस्य राष्ट्रांना मार्गदर्शन करतात.
रोजगारा संदर्भात मुलभूत हक्क, काम करण्याचा हक्क यासह मानवी हक्क, आंतर राष्ट्रीय कामगार मानके, यासह कायद्याचा आदर करण्याच्या गरजेवर या शिफारसीत भर देण्यात आला आहे.
पेच प्रसंगाची स्थिती टाळण्यासाठी सामाजिक संरक्षण यासारख्या उपाय योजना विकसित आणि बळकट करण्याच्या गरजेवर या शिफारसीत भर दिला आहे.
शांतता राखण्यासाठी आणि पेच प्रसंग टाळण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी बहु आयामी दृष्टीकोन बाळगणे आवश्यक आहे. यामध्ये, रोजगार निर्मितीसाठी स्थानिक अर्थव्यवस्था पूर्व पदावर येण्यासाठी प्रोत्साहन, सामाजिक-आर्थिक एकात्मता, सामाजिक संरक्षण आणि सामाजिक समावेशकता, शाश्वत विकास यांचा समवेश असल्याचे या शिफारसीत नमूद करण्यात आले आहे.