Cabinet approves enhancing the coverage of Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेची व्याप्ती वाढवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेची व्याप्ती वाढवायलामंजुरी दिली आहे. सरकार आता सर्व क्षेत्रासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीpasunchya तीन वर्षांसाठी नियोक्त्याच्या पूर्ण ग्राह्य योगदानातयोगदान देईल ज्यात विद्यमान लाभार्थ्यांच्या तीन वर्षांचे योगदान समाविष्ट आहे.
लाभ :
यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील आणि अधिक रोजगार निर्माण होतील.
Cabinet approves continuation of Nutrient Based Subsidy and City Compost Scheme till 2019-20
पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान आणि शहर कंपोस्ट योजना २०१९-२० पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान आणि शहर कंपोस्ट योजना२०१९-२० पर्यंत सुरु ठेवण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 61,972 कोटी रुपये खर्च येईल.
Cabinet approves fixation of Nutrient Based Subsidy rates for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for the year 2018-19
२०१८-१९ वर्षासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅसिक खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दर निश्चित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने २०१८-१९ वर्षासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅसिक खतांसाठी पोषकतत्वांवर आधारित अनुदान दर (एनबीएस )निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. एनबीएस साठी दर पुढीलप्रमाणे:
प्रति किलोग्राम अनुदान दर (रुपये )
नाइट्रोजन(एन) 18.901
फॉस्फोरस (पी) 15.216
पोटाश (के) 11.124
सल्फर (एस) 2.722
समितीने खत विभागाच्या त्या प्रस्तावानाही पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे ज्या अंतर्गत विभागाकडून 2012-13 पासून आतापर्यंत फेब्रुवारीआणि मार्च महिन्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये फॉस्फेट आणि पोटॅशिअम खताच्या विशेष प्रमाणावर पुढील वित्त वर्षासाठी निर्धारित दराने अनुदानदेण्यात आले.
अर्थविषयक समितीने खते विभागाला गरजेनुसार निश्चित दरांच्या आधारे अनुदान जारी करण्यासाठी अधिकृत केले आहे.
Cabinet approves continuation, strengthening and establishment of KrishiVigyanKendras till 2019-20
२०१९-२० पर्यंत कृषी विज्ञान केंद्रे सुरु ठेवायला , मजबूतीकरणाला, स्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत स्थापन ६६९ कृषी विज्ञान केंद्रे आणि ११कृषी तंत्रज्ञान संशोधन संस्थांच्या मजबुतीकरणाच्या कृषी संशोधन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
वित्तीय खर्च
वर्ष 2017 पासून वर्ष 2020 पर्यंत केवीके योजना [कृषि ज्ञान व्यवस्थापन संचालनालय (डीकेएमए) सह] वित्तीय खर्च 2,82,400.72 लाख रुपयेयेईल