Cabinet approves MoU between India and Zambia in the field of Judicial Cooperation
भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील न्यायालयीन सहकार्य क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
28 मार्च 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील न्यायालयीन सहकार्य क्षेत्रातील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला मंजुरी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षात भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंध सकारात्मक दिशेने विकसित झाले आहेत. न्याय क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्यामुळे उभय देशातील संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील आणि न्यायालयीन सुधारणा क्षेत्राला नवीन आयाम मिळेल.
Cabinet approves MoU between India and United Kingdom and Northern Ireland regarding cooperation and the Exchange of Information for the Purposes of Combating International Criminality and Tackling Serious Organised Crime
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा बीमोड आणि गंभीर स्वरूपाचे संघटित गुन्हे रोखण्यासाठी सहकार्य आणि माहितीच्या आदान-प्रदानासंबंधी भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
28 मार्च 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा बीमोड आणि गंभीर स्वरूपाचे संघटित गुन्हे रोखण्यासाठी सहकार्य आणि माहितीच्या आदान-प्रदानासंबंधी भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
भारत आणि ब्रिटन दरम्यान गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवणे ,गुन्ह्याद्वारे मिळवलेली संपत्ती तसेच गुन्ह्याची साधने ( चलन हस्तांतरणासह) आणि दहशतवादी निधीचा तपास, निधी रोखणे आणि जप्ती याबाबत १९९५ मध्येच करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि गंभीर संघटित अपराधांविरोधात लढण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे. या सामंजस्य करारामुळे सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य मजबूत होईल जे परस्परांसाठी लाभदायक असेल.
Cabinet approves MoU between India and South Asia Cooperative Environment Programme for Co-operation on the response to Oil and Chemical Pollution in the South Asian Seas Region
दक्षिण आशियाई समुद्र क्षेत्रात तेल आणि रासायनिक प्रदूषणाविरोधात सहकार्यासाठी भारत आणि दक्षिण आशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
28 मार्च 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दक्षिण आशियाई समुद्र क्षेत्रात तेल आणि रासायनिक प्रदूषणाविरोधात सहकार्यासाठी भारत आणि दक्षिण आशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यांच्यातील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला मजुरी दिली आहे.
प्रभाव :
भारत आणि बांगलादेश, मालदीव , पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यासारख्या दक्षिण आशियाई समुद्र क्षेत्रातील देशांदरम्यान या परिसरात सागरी पर्यावरणाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सहकार्य दृढ करण्याला प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
अंमलबजावणी :
या करारांतर्गत भारतीय तटरक्षक दल (आयसीजी) सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण असेल आणि "क्षेत्रीय तेल गळती आपत्कालीन योजना" लागू करण्यासाठी संचलनाच्या दृष्टीने संपर्क बिंदू असेल. तसेच सागरी दुर्घटनांसाठी आयसीजी सागरी बचाव समन्वय केंद्रे हे राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र असेल.
पार्श्वभूमी :
दक्षिण आशियाई क्षेत्रात पर्यावरण संरक्षण, व्यवस्थापन आणि प्रोत्‍साहनाला समर्थन देण्यासाठी १९८२ मध्ये श्रीलंकेत अफगाणिस्‍तान, बांग्‍लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाल आणि श्रीलंका सरकारांनी एसएसीईपीची स्थापना केली होती. एसएसीईपी ने इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) सह संयुक्‍तरित्या ‘क्षेत्रीय तेल गळती आपत्कालीन योजना’ विकसित केली जेणेकरून बांग्‍लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या समुद्रात तेल प्रदूषणाच्या मोठ्या घटनांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य याबाबत तयारी करता येईल.
Cabinet approves re-structuring of National Skill Development Fund (NSDF) and National Skill Development Corporation (NSDC) to strengthen governance, implementation and monitoring framework
प्रशासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास निधी (एनएसडीएफ) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) यांच्या पुनर्रचनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रशासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास निधी (एनएसडीएफ) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) यांच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे.
या पुनर्रचनेमुळे एनएसडीसीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्पोरेट प्रशासन क्षमता येईल तसेच एनएसडीएफची देखरेख भूमिका अधिक सशक्त होईल. या मंजुरीमुळे एनएसडीएफ मंडळाच्या संरचनात्मक पुनर्रचनेसह एनएसडीसीच्या शासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख प्रणालीला बळ मिळेल.
पार्श्वभूमी :
कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम समन्वय राखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एनएसडीसी आणि एनएसडीएफची स्थापना आणि नोंदणी जुलै २००८ आणि जानेवारी २००९ मध्ये केले होते. याचा उद्देश विविध क्षेत्रातील विशेष कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.